Advocacy & Guidance
Conversation of Forest Rights Act
The Scheduled Tribes
and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006,
is a key piece of forest legislation passed on 18 December 2006. It has also been
called the Forest Rights Act, the Tribal Rights Act, the Tribal
Bill, and the Tribal Land Act. The law concerns the rights of
forest-dwelling communities to land and other resources, denied to them over
decades as a result of the continuance of colonial forest laws in India.
अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वन
हक्कांची मान्यता) कायदा, 2006, 18
डिसेंबर 2006
रोजी पारित झालेल्या वन कायद्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. याला वन हक्क कायदा, आदिवासी
हक्क कायदा, असेही म्हटले जाते. हा कायदा
जंगलात राहणार्‍या समुदायांच्या जमिनी आणि इतर संसाधनांवरील हक्कांशी संबंधित आहे, भारतातील
आदिवासी वसाहती वन कायद्यांच्या मुळे त्यांना अनेक दशकांपासून नाकारण्यात आले आहे.
“Scheduled Tribes
Forest Dwellers” and “Other Traditional Forest Dwellers” are eligible under
this Act
“अनुसूचित
जमाती वनवासी” आणि “इतर पारंपारिक वनवासी” या कायद्यानुसार पात्र आहेत".
The website ‘MahaVanmitra’ has been developed with the
objective of effective implementation of the Scheduled Tribes and Other
Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 and Rules
2008 and Amendment Rules 2012. This portal has been developed keeping in mind
the objective of allowing the eligible individuals and their villages / padas
from the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers to file their
claims without any mistakes and in time, to check the current status of the old
as well as newly filed claims, and to be able to get the forest rights title
(certificate) without any hassles.
'महावनमित्र' वेबसाइट अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन
हक्कांची मान्यता) कायदा 2006 आणि
नियम 2008 आणि सुधारणा नियम 2012 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने विकसित करण्यात आली आहे. हे
पोर्टल लक्षात घेऊन विकसित केले गेले आहे. अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक
वनवासी यांच्यातील पात्र व्यक्ती आणि त्यांच्या गावांना/पाड्यांना कोणत्याही चुका
न करता आणि वेळेत त्यांचे दावे दाखल करण्याची परवानगी देणे, जुन्या तसेच नव्याने दाखल केलेल्या दाव्यांची
सद्यस्थिती तपासणे, आणि
सक्षम होण्यासाठी कोणत्याही अडचणीशिवाय वन हक्क शीर्षक (प्रमाणपत्र)
मिळविण्यासाठी.
First of all, you need to go to the Internet browser and
visit thehttps://mahavanmitra.mkcl.org/enwebsite
and login through it. Login facility has been provided to all kinds of people
including Village Forest Rights Committee, Sub-division Level Committee,
District Level Committee, Gram Sevak, Tehsildar, Forest Rights Law Facilitator.
However, individual claimants need to register themselves on it and then get a
login, so that they can use this system independently through their login.
सर्वप्रथम, तुम्हाला
इंटरनेट ब्राउझरवर जाऊन https://mahavanmitra.mkcl.org/enवेबसाइटला
भेट द्यावी लागेल आणि त्याद्वारे लॉग इन करावे लागेल. ग्राम वनहक्क समिती, उपविभागस्तरीय
समिती,
जिल्हास्तरीय
समिती,
ग्रामसेवक, तहसीलदार, वनहक्क
कायदा सुविधेसह सर्व प्रकारच्या लोकांना लॉगिन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली
आहे. तथापि, वैयक्तिक दावेदारांनी त्यावर
स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे आणि नंतर लॉग इन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून
ते त्यांच्या लॉगिनद्वारे स्वतंत्रपणे ही प्रणाली वापरू शकतील.
Yes. On the top left of the website there is option to
select language Marathi or Hindi. Click on Marathi and all content will be
available in Marathi. You can click on this.
होय. वेबसाइटच्या वरती डावीकडे मराठी किंवा हिंदी
भाषा निवडण्याचा पर्याय आहे. मराठीवर क्लिक करा आणि सर्व सामग्री मराठीत उपलब्ध
होईल. तुम्ही यावर क्लिक करू शकता.https://mahavanmitra.mkcl.org/
Yes. Gargi Foundation can provide you appropriate guidance on this issue. Please contact us by phone or email.
होय.
गार्गी फाउंडेशन तुम्हाला या विषयावर योग्य मार्गदर्शन देऊ शकते. कृपया फोन किंवा
ईमेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधा.
The Governor of Maharashtra has amended the law and
opportunity is now available to file a request application with the Divisional
Level Committee within 90 days from the date the decision was taken by District
Level Committee.
However, no request application against the Sub division
Level Committee can be filed directly with the Divisional Level Committee
unless the request has been filed with the District Level Committee and unless
that Committee has taken it into consideration.
No such request shall be settled against the distressed
individual without giving the individual a fair chance to present his side of
the story.
Reference: Maharashtra Government Gazzette, Extraordinary
Part 8, Extraordinary number 45, Monday dated May 18, 2020. No.
RB/TC/e-13011(1)(2020)/Appeal-FRA/100
Link:https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c8758b517083196f05ac29810b924aca/uploads/2020/05/2020052187.pdf
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी कायद्यात सुधारणा केली
आहे आणि आता जिल्हास्तरीय समितीने निर्णय घेतल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत
विभागीय स्तरावरील समितीकडे विनंती अर्ज दाखल करण्याची संधी उपलब्ध आहे.
तथापि, जिल्हास्तरीय
समितीकडे विनंती दाखल केल्याशिवाय आणि त्या समितीने ती विचारात घेतल्याशिवाय
उपविभागीय स्तर समितीच्या विरोधात कोणताही विनंती अर्ज थेट विभागीय समितीकडे दाखल
करता येणार नाही.
व्यक्‍तीला कथेची बाजू मांडण्‍याची वाजवी संधी दिल्‍याशिवाय
पीडित व्‍यक्‍तीच्‍या विरुद्ध अशी कोणतीही विनंती निकाली काढली जाणार नाही.
संदर्भ: महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण
भाग 8,
असाधारण
क्रमांक 45,
सोमवार
दिनांक 18
मे 2020.
क्रमांक
RB/TC/e-13011(1)(2020)/अपील-FRA/100
लिंक: https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3c8758b517083196f05ac29810b924aca/uploads/2020/05/2020052187.pdf
Divisional Commissioner, Konkan Division
विभागीय आयुक्त, कोकण
विभाग.
होय. गार्गी फाउंडेशन तुम्हाला या विषयावर योग्य
मार्गदर्शन देऊ शकते. कृपया फोन किंवा ईमेलद्वारे आमच्याशी संपर्क साधा.
EIA - ORANGE SMART CITY
COMPILATION OF DOCUMENT RECEIVED
DOLVI CREEK MANGROVE NGT ORDER
MINUTES OF ORANGE SMART CITY
MIDC DRAFT CDCPR 2022
REPORT BY MPCB
MIDC SCAN
प्रस्तावित डोलवी म.औ.वि.म. (MIDC) शेतकरी व
स्थानिक संघर्ष समितीचे आक्षेप